दिनांक 07-09-2025 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश कार्य समिति बैठक भारतीय मजदुर संघ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में सम्पन्न हुई जिसमे संघ की महामंत्री माधुरी रथ, अखिल भारतीय राष्ट्रीय मंत्री राधेश्याम जयसवाल , क्षेत्रीय संगठन मंत्री (मध्य क्षेत्र) सुनील किरवई , भारतीय मजदुर संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री दिनेश कुमार पाण्डे , प्रदेश वित्त सचिव ओमप्रकाश पाल , मार्गदर्शन हेतु बैठक में विशेष रुप से उपस्थित रहे कार्य समिति की बैठक भारतीय मजदूर संघ की प्रदेश अध्यक्षा शोभा सिंह देव की अध्यक्षता संपन्न हुई। बैठक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ की पिछली लौबत मांगों, और समास्याओं तथा वर्तमान में
कार्यकर्ता और सहायिकाओ के उपर बढ़ी हुई समस्या को लेकर विशेष विषयों पर भी चर्चा की गई साथ ही मजबूत निर्णय भी कार्यसमिति द्वारा ली गई, जैसा की पिछले लम्बे समय से लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका अपनी मांगों और समास्याओं को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार को जापन के माध्यम से अपनी बात रखी परंतु आज तक कोई भी पहल सरकार द्वारा कार्यकर्ता सहायिका के लिए नहीं किया गया जो की अत्यंत दुख का विषय है, आंगनबाड़ी जो की देश के नीव को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाती है वांही पे कार्य करने वाले कार्यकर्ता सहायिका के हित में सोचने के लिए सरकार पास समय नहीं, वर्तमान में कार्यकर्ताओ सहाईकाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी है, कार्यकर्ताओ पर अन्य विभागीय कार्यों का बोझ डाल दिया गया है, ऑनलाइन कार्य के आड़ में कार्यकर्ताओ को 12 घंटे कार्य कराया जा रहा है, साथ ही ऑनलाईन का कार्य पूरा न होने पर मानदेय में कटौती की जा रही है जो कार्यकर्ता सहायिका के लिए दूख का विषय है मानदेय को ऑनलाइन कार्य के साथ के साथ न जोड़ा जाए कियुकी ऑनलाईन का कार्य नेटवर्क, सर्वर पे आश्रित होता है, प्रदेश कार्यसमिति राज्य सरकार से यह अनुरोध करती है की तत्काल प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर उनकी मांगों और समास्याओं पर विचार करे, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के तर्ज पर जो सुविधाएं मध्य प्रदेश की सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को प्रदान कर रही है ओ सुविधाएं छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी तत्काल लागू करें चाहे ओ मानदेय को लेकर हो, चाहे स्वास्थ बीमा को लेकर हो चाहे ईपीएफ की सुविधा को लेकर हो, यह सोचनीय विषय है की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और छत्तिसगढ़ प्रदेश में बावजूद इसके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के मानदेय और अन्य सुविधाओं के प्रति इतना अंतर है कार्यसमिति ने यह निर्णय लिया है की अगर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एम पी तर्ज पर सुविधाएं प्रदान नहीं करती है तो संघ आन्दोलन करने के लिए बाध्य होगा साथ ही 19 सितंबर को पूरे प्रदेश में एक दिवसीय अल्टीमेटम आंदोलन का निर्णय कार्यसमिति द्वारा ली गई, अगर राज्य सरकार के द्वारा कार्यकर्ता सहायिका की मांगों पे विचार नहीं किया गया तो भविष्य में प्रदेश की सभी कार्यकर्ता सहायिका अनिश्चित कालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे, बैठक में सभी जिले के जिला मंत्री, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष व कार्यसमिति के अन्य
